जयपुर, १९ जनवरी। प्रशासन गांवों के संग अभियान के अन्तर्गत १८ जनवरी को प्रदेश में ४८
शिविर आयोजित कर ४ हजार ९४ मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किए गए और नामान्तरण खोलने एवं
तस्दीक करने संबंधी २ हजार ११७ मामलों का निस्तारण किया गया।
प्रमुख शासन सचिव राजस्व, डॉ. मालोविका पवार ने बताया कि अभियान के तहत १८ जनवरी को गैर
खातेदार कृषकोंं को खातेदारी अधिकार देने संबंधी ११८ प्रकरणों का निस्तारण किया गया,
वहीं राजस्थान काश्तकार
अधिनियम,१९५५
की धारा ५३ (२) के अन्तर्गत कृषि जोतों के विभाजन के ४१९ मामलों का निस्तारण हुआ। अभियान
में शुक्रवार को ३ हजार ९९३ जाति प्रमाण पत्र बनाये गये।
डॉ. पवार ने बताया कि इन शिविरों में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा
राजस्थान वृद्घावस्था पेंशन योजना के १७७, राजस्थान अपाहिज पेंशन योजना के ६९, राजस्थान विधवा पेंशन योजना
के १०३, इंदिरा
गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के २४३, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना के ३६ तथा इंदिरा गांधी
नि:शक्तजन पेंशन योजना के १५ प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
शिविरों में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा ३ हजार ५४८ जन्म पंजीयन
प्रमाण पत्र एवं ३७६ मृत्यु पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधी मामलों का निस्तारण किया गया।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत शिविरों में ४ हजार ३२ लोगों का नि:शुल्क
स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा २८३ नि:शक्तजनों का चिन्हीकरण किया गया। जनस्वास्थ्य
अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ११४ हैण्डपम्पों की मरम्मत करायी गयी तथा पेयजल संबंधी ४९
अन्य शिकायतों का निराकरण किया गया। पशुपालन विभाग द्वारा शिविरों में २ हजार ३५० पशुओं
का उपचार किया गया तथा ३ हजार ८५५ का टीकाकरण किया गया।
No comments:
Post a Comment